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सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के आरोपी को जमानत देते हुए लंबी न्यायिक हिरासत पर जताई चिंता.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने इस फैसले में लंबी न्यायिक हिरासत के नुकसान पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहने से आरोपी के व्यक्तिगत संबंधों और नौकरी पर बुरा असर पड़ता है।

कोर्ट ने निचली अदालतों और अभियोजकों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि गवाहों की लंबी सूची के कारण मुकदमे की प्रक्रिया धीमी न हो। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को यह साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि वह निर्दोष है और उसे लंबे समय तक जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है।

यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक राहत की सांस है जो लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हिरासत का मतलब यह नहीं है कि आरोपी अपराधी है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला न्यायिक प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है।

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