मणिपुर में केंद्र ने संरक्षित क्षेत्र परमिट फिर से लागू किया.
इंफाल: केंद्र सरकार ने मणिपुर में संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) को फिर से लागू कर दिया है।
यह फैसला पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए लिया गया है।
मुख्यमंत्री को धमकी
इससे पहले, एक संगठन ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को सेनापति जिले जाने के लिए कंगपोकपी जिले से होकर न जाने की चेतावनी दी थी। राज्य सरकार ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।
पीएपी क्या है?
पीएपी एक तरह का परमिट है जो विदेशियों को भारत के कुछ इलाकों में जाने के लिए लेना होता है। यह परमिट सुरक्षा कारणों से जारी किया जाता है।
क्यों लागू किया गया पीएपी?
मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि पीएपी लागू करने से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का मानना है कि पीएपी लागू करने से सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि इससे पर्यटन पर असर पड़ सकता है।
सरकार का कहना
राज्य सरकार ने कहा है कि वह राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।