आधार कार्ड के लिए NRC अनिवार्य: असम सरकार का फैसला.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों या उनके परिवार ने NRC के लिए आवेदन नहीं किया है, उनकी आधार कार्ड के लिए दी गई सभी आवेदनों को खारिज किया जाएगा। मुख्य बिंदु: असम सरकार ने आधार कार्ड को NRC से जोड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि BSF और पुलिस ने पिछले दो महीनों में कई घुसपैठियों को पकड़ा है। आधार आवेदन की जांच के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। हर जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नियुक्त किया जाएगा। आधार आवेदन UIDAI से राज्य सरकार के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। स्थानीय सर्कल अधिकारी यह जांच करेंगे कि आवेदक या उसके परिवार ने NRC के लिए आवेदन किया था या नहीं। NRC आवेदन न होने पर आधार का अनुरोध तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। NRC आवेदन होने पर फील्ड स्तर पर जांच की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई प्रक्रिया से छूट दी गई है। 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार UIDAI को दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजेगी। असम में NRC की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। कैबिनेट ने भूमि राजस्व भुगतान के लिए मैन्युअल प्रणाली को फिर से शुरू किया। किसानों और छोटे जमीन मालिकों को डिजिटल भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत भूमि आवंटन में सुधार किया जाएगा। सामाजिक और धार्मिक संस्थानों को जमीन आवंटन प्रक्रिया में छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने पिछले तीन साल के ऑडिट के लिए सीए सर्टिफिकेट की आवश्यकता को भी हटा दिया। मिशन बसुंधरा का तीसरा चरण फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। यह मिशन स्थानीय समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।