भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए $12 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक लाभांश भुगतान कर सकता है। यह राशि लगभग ₹87,416 करोड़ रुपये के बराबर है। मई 2023 में RBI के बोर्ड द्वारा इस राशि को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक द्वारा दिया गया लाभांश ₹30,307 करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्रालस्य को उम्मीद है कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) से भी अधिक लाभांश प्राप्त होगा। जुलाई में पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में वित्त मंत्रालय सीपीएसई लाभांश अनुमानों को ₹5,000 करोड़ बढ़ाकर ₹53,000 करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रख सकता है।
सरकार को उम्मीद है कि इन बढ़े हुए लाभांशों से उसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अधिक धन प्राप्त होगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च लाभांश वितरण RBI की भविष्य की निरंतरता को प्रभावित कर सकता है और सीपीएसई के विकास को रोक सकता है।
