देश एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट.

दालत ने कहा कि देश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली महिला डॉक्टरों की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। अदालत का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर बदलाव जरूरी हैं और इसके लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आरजी कर अस्पताल प्रशासन को मामले की जांच में लापरवाही बरतने और एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और कहा कि यह पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दे को उठाता है। अदालत ने कहा कि अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो वे काम पर नहीं जा पाएंगी, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।