छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयों के बाद अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पीएससी मामले की जांच करेगी। यह फैसला विष्णु देव सरकार कैबिनेट ने ले लिया है। इस विषय में डेप्युटी सीएम अरुण साव बैठक के बाद जानकारी दी।
डेप्युटी सीएम साव ने बताया कि राज्य सरकार ने सीजीपीएससी मामले की जांच का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच करने की सिफारिश भेजने वाली है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई और भी फैसले लिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसी फैसले को सबसे ज्यादा बड़ा और अहम बता रहे हैं।
पीएससी मामले की होगी सीबीआई जांच
सरकार पीएससी मामले को अब सीबीआई को सौंपने का फैसला कर चुकी है। गौरतलब है कि सीजीपीएससी में भर्ती के दौरान बड़े पैमाने में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह भी हैं कि सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने और कई कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों का चयन करवाया है। इस मामले को भाजपा ने छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से उठाया है।
बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही जांच का कहा था
विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने अपनी हर जन जनसभा में पीएससी मसले को उठाते हुए जांच की बात कहती आई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने बैठक में पीएससी मसले की सीबीआई से जांच करने का फैसला ले लिया है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार बनने के बाद से युवाओं में पीएससी मसले के जांच को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। अब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में सीबीआई को फाइल सौंपने का निर्णय हो चुका है, तो युवाओं में भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। छात्रों का कहना है कि पीएससी में हुई परीक्षाओं में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। इससे पहले भी पीएसी की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। वह सवाल कभी गंभीर नहीं हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान इस मसले में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। क्योंकि बीएससी की परीक्षा में अवसर ही नहीं बल्कि नेताओं के बच्चों को भी लाभ पहुंचाया गया है।
