मणिपुर सरकार ने कहा कि ललदूहोमा की टिप्पणियाँ “घृणा और विभाजन” को बढ़ावा देने वाली हैं।
- मणिपुर सरकार का आरोप: मणिपुर सरकार ने मिजोरम मुख्यमंत्री के बयान को नकारते हुए कहा कि वे देश के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं।
- मिजोरम सीएम पर आरोप: मणिपुर सरकार ने ललदूहोमा पर “सेक्शनल इंटरेस्ट” और “विदेशी एजेंडों” का समर्थन करने का आरोप लगाया।
- कुमकी-चिन राष्ट्र का खतरा: मणिपुर सरकार ने “कुमकी-चिन क्रिश्चियन राष्ट्र” बनाने के प्रयासों को खतरनाक बताया।
- सीएम का बयान: ललदूहोमा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी और राज्य सरकार पर आरोप लगाया था।
- मणिपुर की विवादित स्थिति: मणिपुर सरकार ने कहा कि राज्य में हालिया संकट म्यांमार से अवैध अप्रवासियों के कारण हुआ।
- जमीन पर दबाव: मणिपुर ने आरोप लगाया कि मिजोरम सरकार ने म्यांमार से आकर जमीन खरीदने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया।
- ड्रग्स की तस्करी: मणिपुर ने मिजोरम को म्यांमार से अवैध हथियारों और ड्रग्स के ट्रांजिट के रूप में काम करने का आरोप लगाया।
- मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था: मणिपुर सरकार ने ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए अपनी निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया।
- मणिपुर सरकार की कार्रवाई: मणिपुर ने 60,000 लोगों को राहत शिविरों में आश्रय देने की जानकारी दी।
- नकली कहानियां: मणिपुर ने कहा कि मिजोरम सीएम ने झूठी और गढ़ी हुई कहानी पेश की है।
- आंतरिक सुरक्षा की स्थिति: मणिपुर सरकार ने कहा कि उन्होंने राज्य में आंतरिक सुरक्षा सुधारने में सफलता पाई है।
- नफरत फैलाना गलत: मणिपुर ने ललदूहोमा को नफरत फैलाने और एक अच्छे पड़ोसी की तरह काम करने की सलाह दी।
- किसानों के लिए भूमि संरक्षण: मणिपुर ने यह भी कहा कि अवैध कुकि-चिन प्रवासियों को मणिपुर की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उत्तर-पूर्व भारत का विभाजन नहीं होगा: मणिपुर ने किसी भी विदेशी हितों के तहत उत्तर-पूर्व भारत के विभाजन को अस्वीकार किया।
- सुरक्षा योजनाएं: मणिपुर सरकार ने यह भी कहा कि वे राज्य में सुरक्षा उपायों को सख्त कर रहे हैं।
- किसान और आम नागरिक की सुरक्षा: मणिपुर ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लोग सुरक्षित और संरक्षित रहें।
- मिजोरम सीएम की प्रतिक्रियाओं की कमी: मिजोरम सरकार ने मणिपुर की आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।
- सामूहिक प्रयासों की जरूरत: मणिपुर सरकार ने राज्य और देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कृषि संकट: मणिपुर ने मिजोरम से म्यांमार के अवैध नागरिकों के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण की ओर इशारा किया।
- कड़े कानून: मणिपुर ने कड़े कानूनों के तहत मिजोरम सीएम के “विभाजनकारी” बयान को अस्वीकार किया।
