रांची : गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग द्वारा वर्ष 2024 में M/S AT DEV PRABHA पर 48 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया था।
डिमांड नोटिस जारी होने के बाद कंपनी ने इसे चुनौती देते हुए Adjudication में अपील की।
लंबी सुनवाई के दौरान कंपनी ने सभी आवश्यक दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत किए।
अधिकारियों ने दस्तावेजों और तर्कों के आधार पर मामले की व्यापक जांच की।
जांच के बाद कंपनी के पक्ष में निर्णय देते हुए 98 हजार रुपये की देनदारी तय की गई।
इसके साथ ही नोटिस में लगाए गए 48 करोड़ रुपये की वसूली को रद्द किया गया।
फैसले के बाद GST कमिश्नर स्तर पर इस निर्णय की समीक्षा प्रस्तावित है।
कमिश्नर समीक्षा के बाद इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार रखते हैं।
कंपनी का कहना है कि उसने सदैव नियमों के अनुसार कार्य किया है।
ऑडिट के दौरान टैक्स भुगतान, ITC उपयोग, कार्यप्रमाण पत्र और बिलिंग की जांच की गई।
आब्जर्वेशन रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां दर्ज की गई थीं।
उसी आधार पर सक्षम अधिकारी ने पूर्व में भारी डिमांड नोटिस जारी किया था।
कंपनी ने कहा कि प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच का यह उदाहरण है।
GST विभाग ने भी दस्तावेज़ी प्रक्रिया के महत्व को मजबूत किया।
निर्णय से कारोबारी जगत में सकारात्मक संदेश गया।
फ़ैसले के बाद कई कंपनियों ने इसे राहत का संकेत माना।
औद्योगिक क्षेत्र में भरोसा बढ़ा है।
कंपनी ने 98 हजार रुपये जमा करने की तैयारी शुरू कर दी है।
