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सरकारी स्कूलों के वेतन के लिए 676 करोड़ आवंटित.

12 जिलों को मिली स्थापना व्यय की राशि.

झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी राशि जारी की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह आवंटन किया है। राज्य के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय के मद में कुल 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि मुख्य रूप से वेतन मद में खर्च की जाएगी। वित्त विभाग के 25 मार्च 2026 के प्रावधान के तहत राशि जारी की गई है। राज्य के 12 जिलों को इस आवंटन का लाभ मिलेगा। संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षकों को राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है। विभाग ने आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित मद में करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को सरकार के नियमों और प्रावधानों का पालन करने को कहा गया है। इस राशि से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन संबंधी खर्च को पूरा किया जाएगा।

आवंटन में जमशेदपुर जिले को सबसे अधिक राशि मिली है। जमशेदपुर को 92 करोड़ 7 लाख 84 हजार 500 रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद चाईबासा को 89 करोड़ 15 लाख 96 हजार रुपये दिए गए हैं। गिरिडीह को 74 करोड़ 32 लाख 98 हजार रुपये मिले हैं। गोड्डा के लिए 74 करोड़ 19 लाख 21 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। गुमला को 57 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। सरायकेला-खरसावां जिले को 54 करोड़ 1 लाख 35 हजार रुपये मिले हैं। गढ़वा को 51 करोड़ 21 लाख 50 हजार 300 रुपये दिए गए हैं। हजारीबाग के लिए 50 करोड़ 44 लाख 46 हजार 600 रुपये आवंटित किए गए हैं। लातेहार को 44 करोड़ 4 लाख 85 हजार 500 रुपये की राशि मिली है।

साहेबगंज जिले के लिए 31 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। खूंटी को 29 करोड़ 15 लाख 62 हजार रुपये मिले हैं। सिमडेगा को 28 करोड़ 56 लाख 18 हजार 300 रुपये आवंटित किए गए हैं। उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाना है। विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों को वित्तीय नियमों का पालन करने को कहा है। सबसे अधिक राशि जमशेदपुर को मिलने से वहां वेतन मद के खर्च को बड़ी राहत मिलेगी। चाईबासा को भी करीब 89 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं सिमडेगा और खूंटी को सबसे कम राशि मिली है। सरकार के इस आवंटन से 12 जिलों के सरकारी विद्यालयों की वेतन संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। कुल 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये का यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है।

 

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