उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल.

उन्होंने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के अनुरूप नहीं बताया।

भोपाल में नेशनल लॉ एकेडमी के कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति ने कहा, “क्या किसी लोकतंत्र में यह सही है कि CJI कार्यपालिका की नियुक्तियों में शामिल हों? यह एक कानूनी तर्क के दायरे में कैसे आता है?”

उन्होंने कहा कि यह प्रावधान सरकारी कार्यपालिका के एक अदालती फैसले के आगे झुकने की वजह से लागू हुआ, लेकिन अब इसे दोबारा परखा जाना चाहिए।

धनखड़ ने कहा कि किसी भी कार्यकारी पद की नियुक्ति में CJI को शामिल करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इसे पुनर्विचार करने की जरूरत है।

उनके इस बयान के बाद न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है।